'Ex Post Facto Law' 'घटनेनंतरचा कायदा'

 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २०(१) मध्ये 'घटनेनंतरचा कायदा' किंवा 'Ex Post Facto Law' विरुद्ध संरक्षणाची तरतूद दिली आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ खालीलप्रमाणे आहे:

---

Ex Post Facto Law म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा कायदा असा बनवला जातो जो भूतकाळात केलेल्या कृतींना लागू होतो, तेव्हा त्याला 'Ex Post Facto Law' म्हणतात. भारतीय संविधानानुसार, फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये असे कायदे लागू करण्यास मनाई आहे.

याचे मुख्य तीन नियम आहेत:

१. कधीही पूर्वलक्षी प्रभावाने शिक्षा नाही:

समजा, एखाद्या व्यक्तीने आज एखादी कृती केली जी आजच्या कायद्यानुसार गुन्हा नाही. पण उद्या सरकारने कायदा बनवून ती कृती गुन्हा ठरवली, तर त्या व्यक्तीला आज केलेल्या कामासाठी उद्या अटक करता येणार नाही.

२. शिक्षेत वाढ करता येत नाही:

एखादा गुन्हा करताना त्या कायद्यात जी शिक्षा विहित केली होती, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा नवीन कायदा करून देता येत नाही.

३. फक्त फौजदारी कायद्यांना लागू:

हा नियम फक्त फौजदारी (Criminal) कायद्यांसाठी आहे. दिवाणी (Civil) किंवा कर (Tax) संबंधित कायदे सरकार पूर्वलक्षी प्रभावाने (मागच्या तारखेपासून) लागू करू शकते.

---

एक उदाहरण पाहूया:

• परिस्थिती: समजा, आज सार्वजनिक ठिकाणी गाणी गाणे हा गुन्हा नाही.
• कृती: राहुलने आज बागेत गाणे गायले.
• नवीन कायदा: उद्या सरकारने कायदा केला की "आजपासून सार्वजनिक ठिकाणी गाणे गाणे गुन्हा आहे आणि यासाठी ५०० रुपये दंड असेल."
• निष्कर्ष: राहुलला शिक्षा होणार नाही, कारण त्याने जेव्हा गाणे गायले तेव्हा तो गुन्हा नव्हता.

---

महत्त्वाचे मुद्दे:

• हा अधिकार नागरिक आणि परदेशी नागरिक दोघांनाही उपलब्ध आहे.
• हा नियम आरोपीला संरक्षण देण्यासाठी बनवला आहे, जेणेकरून सरकार सत्तेचा गैरवापर करून कोणालाही अडकवू शकणार नाही.
• याला "पूर्वलक्षी फौजदारी कायद्यांविरुद्ध संरक्षण" असेही म्हणतात.

भारतातील 'Ex Post Facto Law' (अनुच्छेद २०-१) या विषयाशी संबंधित काही महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयाचे खटले (Case Laws) खालीलप्रमाणे आहेत. हे खटले या कायद्याचा अर्थ स्पष्ट करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात:

---

१. केदारनाथ विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९५३)

(Kedar Nath Bajoria vs. State of West Bengal)

• तथ्ये: आरोपीने १९४७ मध्ये एक गुन्हा केला होता. त्या वेळी त्या गुन्ह्यासाठी केवळ कारावासाची शिक्षा होती. परंतु, १९४९ मध्ये सरकारने कायदा बदलला आणि कारावासासोबत मोठ्या दंडाची (Fine) तरतूद केली.
• न्यायालयाचा निकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आरोपीला १९४९ च्या कायद्यानुसार वाढीव दंड लावता येणार नाही. कारण गुन्हा घडला तेव्हा जी शिक्षा अस्तित्वात होती, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा (Ex Post Facto) देता येत नाही.

२. शिव बहादूर सिंह विरुद्ध विंध्य प्रदेश राज्य (१९५३)

(Ratan Lal vs. State of Punjab)

• तथ्ये: या खटल्यात 'पूर्वलक्षी प्रभाव' (Retrospective effect) संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
• न्यायालयाचा निकाल: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा कायदा जो आज करण्यात आला आहे, तो भूतकाळात केलेल्या अशा कृतीला गुन्हा ठरवू शकत नाही, जी कृती त्या वेळी कायदेशीर होती. अनुच्छेद २०(१) हे नागरिकांचे मूलभूत संरक्षण आहे.

३. रतन लाल विरुद्ध पंजाब राज्य (१९६५)

(Ratan Lal vs. State of Punjab)

• महत्त्वाचा मुद्दा: हा खटला एक अपवाद म्हणून ओळखला जातो.
• न्यायालयाचा निकाल: जर नवीन कायद्यामुळे आरोपीची शिक्षा कमी होत असेल किंवा त्याला फायदा होत असेल, तर तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला जाऊ शकतो. अनुच्छेद २०(१) फक्त शिक्षा वाढवण्याला किंवा नवीन गुन्हा तयार करण्याला विरोध करतो, पण आरोपीच्या फायद्यासाठी असलेल्या बदलांना (Beneficial interpretation) मज्जाव करत नाही.

४. सावळाराम विरुद्ध गुजरात राज्य

(Savarkar vs. State of Gujarat)

• न्यायालयाचा निकाल: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'Ex Post Facto Law' चे संरक्षण केवळ फौजदारी (Criminal) कायद्यांसाठी आहे. जर सरकारने एखादा टॅक्स (Tax) किंवा दिवाणी (Civil) कायदा मागच्या तारखेपासून लागू केला, तर त्याला अनुच्छेद २०(१) अंतर्गत आव्हान देता येत नाही.

---

थोडक्यात निष्कर्ष:

खटला	मुख्य तत्व
केदारनाथ	गुन्ह्याच्या वेळी असलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा देता येत नाही.
शिव बहादूर सिंह	पूर्वीच्या कायदेशीर कृतीला आज गुन्हा ठरवता येत नाही.
रतन लाल	जर नवीन कायद्याने आरोपीचा फायदा होत असेल, तर तो लागू होऊ शकतो.

भारतीय संविधानातील 'स्वातंत्र्याचा हक्क' (Right to Freedom)

भारतीय संविधानातील 'स्वातंत्र्याचा हक्क' (Right to Freedom) हा नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांपैकी एक अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ आहे. घटनेच्या कलम १९ ते २२ मध्ये या हक्कांचे सविस्तर वर्णन केले आहे.

या अधिकारांचा मुख्य उद्देश लोकशाही टिकवून ठेवणे आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपले व्यक्तिमत्व विकसित करण्याची संधी देणे हा आहे.

१. कलम १९: सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये

कलम १९ अंतर्गत भारतीय नागरिकांना सहा प्रकारची स्वातंत्र्ये दिली आहेत:

* भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: आपले विचार मांडण्याचे, लिहिण्याचे किंवा प्रसिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य.

* शांततापूर्वक एकत्र जमण्याचे स्वातंत्र्य: शस्त्रे न बाळगता शांततेने सभा घेण्याचे स्वातंत्र्य.

* संघटना किंवा संस्था स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य: संघ, संस्था किंवा सहकारी संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार.

* भारतात कुठेही मुक्तपणे संचार करण्याचे स्वातंत्र्य: देशाच्या कोणत्याही भागात फिरण्याचा अधिकार.

* भारतात कुठेही राहण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य: देशाच्या कोणत्याही राज्यात निवास करण्याचा अधिकार.

* व्यवसाय, व्यापार किंवा नोकरी करण्याचे स्वातंत्र्य: स्वतःच्या आवडीनुसार उपजीविकेचे साधन निवडण्याचा अधिकार.

२. कलम २०: अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण

हे कलम आरोपींच्या हक्कांचे रक्षण करते. यात तीन मुख्य तरतुदी आहेत:

* एकाच गुन्ह्यासाठी एकापेक्षा जास्त वेळा शिक्षा देता येत नाही.

* गुन्हा करतेवेळी जो कायदा अस्तित्वात होता, त्यानुसारच शिक्षा दिली जाऊ शकते.

* कोणाही व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी सक्ती करता येत नाही.

३. कलम २१: जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण

हे संविधानातील सर्वात महत्त्वाचे कलम मानले जाते. कायद्याने ठरवून दिलेल्या पद्धतीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीचे 'जीवन' किंवा 'वैयक्तिक स्वातंत्र्य' हिरावून घेतले जाऊ शकत नाही.

* कलम २१ (अ): ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (८६ वी घटनादुरुस्ती).

४. कलम २२: अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण

जर एखाद्या व्यक्तीला अटक केली गेली, तर तिला खालील अधिकार मिळतात:

* अटकेचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार.

* आपल्या आवडीच्या वकीलाचा सल्ला घेण्याचा अधिकार.

* अटकेनंतर २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर (Magistrate) हजर करण्याचा अधिकार.

महत्त्वाचे लक्षात ठेवा:

हे स्वातंत्र्य अमर्याद नाहीत. देशाची एकता, अखंडता, सुरक्षितता आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी शासन यावर वाजवी बंधने (Reasonable Restrictions) घालू शकते. तसेच, आणीबाणीच्या काळात कलम २० आणि २१ वगळता इतर स्वातंत्र्य स्थगित केली जाऊ शकतात.

 

Government of India - भारत सरकार

 

भारत सरकार

 संविधानाच्या अनुच्छेद एक मध्ये असे म्हटले आहे की इंडिया म्हणजे भारत हा संघराज्यांचा संघ आहे. सध्या भारतामध्ये 28 राज्य व सात संघराज्य क्षेत्र आहेत. राज्यांची व संघ राज्यांची नावे, संविधानाच्या अनुसूची एक मध्ये दिलेली आहेत. उत्तरांचल झारखंड व छत्तीसगड ही तीन राज्य अलीकडेच सन 2000 मध्ये स्थापन केली आहेत. भारताच्या राज्यात क्षेत्रात राज्य संघराज्य क्षेत्रे यांचे राज्यक्षेत्रे व वेळोवेळी संपादित करता येतील अशा अन्य राज्यात क्षेत्रांचा समावेश होतो. हे सर्व मिळून भारत सरकार हे अधिकाऱ्यांच्या वितरणासह एक संघीय सरकार आहे. न्यायमंडळ हे संविधानाचे व इतर कायद्यांचे भाष्यकार आहे. भारत हा संघ आहे किंवा नाही याबाबत विरोधी विचारधारा असली तरी काही लेखकांच्या मते ते संघवत असून ते असे दर्शविते की संविधान हे एक संघ आहे

Indian Constitution - उद्देशिका

 

उद्देशिका

उद्देशिका हि संविधानाची मुलभूत संरचना आहे. उधेशिकेमध्ये असे म्हटले आहे कि , लोकांना संपूर्ण प्राधिकार असून , संविधानाचा उगम त्यांच्यापासून होतो. तिला “संविधानाची गुरुकिल्ली” किंवा “ संविधानाचा आत्मा “ समजले जाते. संविधानामध्ये सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, व राजकीय न्याय , विचार, अभिव्यक्ती , विश्वास , श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य , दर्जा व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याबाबत मजकूर असलेला जाहीरनामा समाविष्ट केलेला आहे .

उदेशिकेमध्ये राष्ट्राच्या एकात्मतेवर जोर दिला आहे आणि त्यात भारतीय गणराज्याची उद्धिष्ट निश्चित करण्याची कार्यवाही आहे . उदेशिकेत मुलभूत संरचना असलेल्या उद्धिष्ट यांचा समावेश आहे. उद्देशिका , मुलभूत हक्कांची व राज्य धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्वांची कक्षा निश्चित करण्याचा आग्रह धरते. उद्देशिका हि संविधानाचा आत्मा असून संविधानाचा एक मौल्यवान भाग आहे. उद्देशिकेमध्ये असे म्हटले आहे कि , दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाचा स्वीकार केला असून या दिवसास “ संविधान दिन” म्हणून मानले जाईल.

The Basis of the Constitution - संविधानाचा मूलाधार

The Basis of the Constitution

संविधानाचा मूलाधार

संविधान हा एक संमिश्र दास्तेवज असून त्याचा केवळ कायदा म्हणून नव्हे तर कायदा बनविणारी यंत्रणा म्हणून अर्थ लावला पाहिजे. भारत सरकारच्या लोकशाही कारभारासाठी त्याची तरतूद केलेली आहे. आपले संविधान हे एक लिखित स्वरूपाचे संविधान आहे. दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधानाचा स्वीकार केला आणि २६ जानेवारी १९५० पासून आपले संविधान अंमलात आले .

भारतीय साविधानाने पुधिक संस्थानातील संबंध निश्तित व निर्धारित केले आहेत ,

 विविध संस्था व शासनाची क्षेत्रे

२.      कार्यकारी वैधानिक व न्यायिक संस्था

३.      केंद्र सरकार राज्य सरकार व स्थानिक शासन

४.     लोक व शासन

५.     राजकीय सामाजिक व आर्थिक प्रश्न

आपले संविधान हे जगातील सर्वात मोठे संविधान आहे त्यामध्ये 22 भाग व 395 अनुच्छेद आहेत. मात्र अनुच्छेदांची प्रत्यक्ष संख्या 444 इतकी आहे. या अनुच्छेदान पैकी अनेक अपवाद व मर्यादा आहेत. त्यास बारा अनुसूचा जोडलेल्या आहेत. 2007 पर्यंत त्यात 93 सुधारणा करण्यात आले आहेत.

आपल्या संविधानामध्ये संघराज्य पद्धतीची सविस्तर चर्चा केलेली आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य सरकार यांची रचना आणि केंद्र व राज्य सरकार यांच्या अधिकारांची व अधिकारी तेजी सुस्पष्ट व सुनिश्चितपणे विभागणी करण्यात आली आहे. वैधानिक संबंध प्रशासकीय संबंध वित्तीय संबंध व आंतरराज्य व्यापार व वाणिज्य या प्रकरणांची सविस्तर चर्चा केलेली आहे आणि या विषयांचा दृष्टिकोन स्पष्ट केलेला आहे. 

India Constitution भारतीय संविधान - उद्देशिका

 

उद्देशिका

आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस :

सामाजिक , आर्थिक व राजकीय न्याय ;

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास , श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य ;

दर्जाची व संधीची समानता ;

निष्टीपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवार्धीत करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून ;

आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर , १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

 

Namo Shetkari Mahasanman Nidhi Yojana

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना

तपशील

• या योजनेंतर्गत वार्षिक 6000/- रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये हस्तांतरित केले जातील

• या योजनेशी संबंधित सरकारी ठराव क्रमांक किसान-2023/CR 42/11 A दिनांक 15/06/2023 जारी करण्यात आला आहे.

- जे शेतकरी पीएम किसान योजनेसाठी पात्र आहेत ते "नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने" च्या लाभासाठी पात्र असतील

फायदे

1) पीएम किसान योजनेनुसार पात्र शेतकरी कुटुंबांना प्रति हप्ता 2000/- रुपये मिळतील.

2) पीएम किसान योजनेत लाभ झालेल्या लाभार्थ्यांना एनएसएमएनवायचा लाभ मिळेल.

3) NSMNY लाभार्थ्यांना भारत सरकारने दिलेल्या यादीचा लाभ मिळेल.

4) NSMNY चा पहिला हप्ता प्रधानमंत्री किसान सनच्या 14 व्या हप्त्याच्या यादीनुसार दिला जातो.

5) पात्र शेतकरी कुटुंबियांना प्रत्येक हप्त्यापोटी पीएम किसान आणि एनएसएमएनवाय कडून 2000/- रुपये मिळतील.

6) पात्र शेतकऱ्यांना पीएम किसान आणि एनएसएमएनय या दोन्ही योजनेतून एका वर्षात 12,000/- रुपये मिळतील.

7) शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून लाभ मिळेल.

8) एनएसएमएनवायचा लाभ केवळ आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा केला जाईल.

9) एनएसएमएनवाय मध्ये अपात्र असलेल्यांना जमा केलेला लाभ पीएम किसान एसओपीनुसार वसूल केला जाईल

पात्रता

शेतीयोग्य जमीन धारक शेतकरी कुटुंबे (ज्यात पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले यांचा समावेश आहे) जमीन आहे holding on dated 01.02.2019 are eligible for both PM KISAN & NSMNY scheme.

वगळणे

उच्च आर्थिक स्थितीतील खालील श्रेणीतील लाभार्थी या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत.

(अ) सर्व संस्थात्मक जमीन धारक; आणि

(ब) शेतकरी कुटुंबे ज्यात एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत:

घटनात्मक पदाचे माजी आणि विद्यमान धारक.

लोकसभे/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधानपरिषदेचे माजी आणि विद्यमान सदस्य, महानगरांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतीचे माजी आणि विद्यमान सभापती.

केंद्र / राज्य सरकारी मंत्रालये / कार्यालये / विभाग आणि त्याचे क्षेत्रीय घटक केंद्रीय किंवा राज्य पीएसई आणि संलग्न कार्यालये / स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिक संस्थांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी-टास्किंग कर्मचारी / चतुर्थ श्रेणी / गट डी कर्मचारी वगळून) सर्व सेवारत किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी.

सर्व निवृत्त / सेवानिवृत्त पेन्शनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु.10,000/- किंवा त्याहून अधिक आहे (मल्टी टास्किंग स्टाफ / क्लास IV / ग्रुप डी कर्मचारी वगळता.

मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरलेल्या सर्व व्यक्ती.

डॉक्टर, अभियंते, वकील, सनदी लेखापाल आणि वास्तुविशारद यासारखे व्यावसायिक व्यावसायिक संस्थांकडे नोंदणी करतात आणि सराव करून व्यवसाय करतात.

अनिवासी भारतीय (एनआरआय)

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

ऑनलाइन

पायरी 01: पीएमकिसान पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करा

चरण 02: नोंदणीकृत लाभार्थीच्या पात्रतेची पडताळणी.

पायरी 03: तालुका नोडल अधिकारी स्तरावर मान्यता.

चरण 04: जिल्हा नोडल अधिकारी स्तरावर मान्यता.

पायरी 05: राज्य नोडल अधिकारी स्तरावर अंतिम मान्यता.

टीप: - TNO लॉगिनवर थेट नोंदणीच्या बाबतीत जिल्हा आणि राज्य स्तरावर मंजुरीची आवश्यकता नाही.

आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड,

2. 7/12,

3. 8-ए,

4. फेरफर,

5. रेशन कार्ड इ.