भारतीय संविधानाच्या
अनुच्छेद २०(१) मध्ये 'घटनेनंतरचा कायदा' किंवा 'Ex Post Facto Law' विरुद्ध संरक्षणाची
तरतूद दिली आहे. याचा सोप्या भाषेत अर्थ खालीलप्रमाणे आहे:
Ex Post
Facto Law म्हणजे काय?
जेव्हा एखादा
कायदा असा बनवला जातो जो भूतकाळात केलेल्या कृतींना लागू होतो, तेव्हा त्याला 'Ex
Post Facto Law' म्हणतात. भारतीय संविधानानुसार, फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये
असे कायदे लागू करण्यास मनाई आहे.
याचे मुख्य
तीन नियम आहेत:
१. कधीही पूर्वलक्षी
प्रभावाने शिक्षा नाही:
समजा, एखाद्या
व्यक्तीने आज एखादी कृती केली जी आजच्या कायद्यानुसार गुन्हा नाही. पण उद्या सरकारने
कायदा बनवून ती कृती गुन्हा ठरवली, तर त्या व्यक्तीला आज केलेल्या कामासाठी उद्या अटक
करता येणार नाही.
२. शिक्षेत
वाढ करता येत नाही:
एखादा गुन्हा
करताना त्या कायद्यात जी शिक्षा विहित केली होती, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा नवीन कायदा
करून देता येत नाही.
३. फक्त फौजदारी
कायद्यांना लागू:
हा नियम फक्त
फौजदारी (Criminal) कायद्यांसाठी आहे. दिवाणी (Civil) किंवा कर (Tax) संबंधित कायदे
सरकार पूर्वलक्षी प्रभावाने (मागच्या तारखेपासून) लागू करू शकते.
एक उदाहरण
पाहूया:
- परिस्थिती: समजा, आज सार्वजनिक
ठिकाणी गाणी गाणे हा गुन्हा नाही.
- कृती: राहुलने आज बागेत गाणे गायले.
- नवीन कायदा: उद्या सरकारने कायदा
केला की "आजपासून सार्वजनिक ठिकाणी गाणे गाणे गुन्हा आहे आणि यासाठी ५००
रुपये दंड असेल."
- निष्कर्ष: राहुलला शिक्षा होणार
नाही, कारण त्याने जेव्हा गाणे गायले तेव्हा तो गुन्हा नव्हता.
महत्त्वाचे
मुद्दे:
- हा अधिकार नागरिक आणि परदेशी नागरिक
दोघांनाही उपलब्ध आहे.
- हा नियम आरोपीला संरक्षण देण्यासाठी
बनवला आहे, जेणेकरून सरकार सत्तेचा गैरवापर करून कोणालाही अडकवू शकणार नाही.
- याला "पूर्वलक्षी फौजदारी
कायद्यांविरुद्ध संरक्षण" असेही म्हणतात.
भारतातील 'Ex
Post Facto Law' (अनुच्छेद २०-१) या विषयाशी संबंधित काही महत्त्वाचे सर्वोच्च
न्यायालयाचे खटले (Case Laws) खालीलप्रमाणे आहेत. हे खटले या कायद्याचा अर्थ स्पष्ट
करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात:
१. केदारनाथ
विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (१९५३)
(Kedar
Nath Bajoria vs. State of West Bengal)
- तथ्ये: आरोपीने १९४७ मध्ये एक गुन्हा
केला होता. त्या वेळी त्या गुन्ह्यासाठी केवळ कारावासाची शिक्षा होती. परंतु,
१९४९ मध्ये सरकारने कायदा बदलला आणि कारावासासोबत मोठ्या दंडाची (Fine)
तरतूद केली.
- न्यायालयाचा निकाल: सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले
की, आरोपीला १९४९ च्या कायद्यानुसार वाढीव दंड लावता येणार नाही. कारण गुन्हा
घडला तेव्हा जी शिक्षा अस्तित्वात होती, त्यापेक्षा जास्त शिक्षा (Ex Post
Facto) देता येत नाही.
२. शिव
बहादूर सिंह विरुद्ध विंध्य प्रदेश राज्य (१९५३)
(Ratan
Lal vs. State of Punjab)
- तथ्ये: या खटल्यात 'पूर्वलक्षी प्रभाव'
(Retrospective effect) संदर्भात सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
- न्यायालयाचा निकाल: न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखादा
कायदा जो आज करण्यात आला आहे, तो भूतकाळात केलेल्या अशा कृतीला गुन्हा ठरवू शकत
नाही, जी कृती त्या वेळी कायदेशीर होती. अनुच्छेद २०(१) हे नागरिकांचे मूलभूत
संरक्षण आहे.
३. रतन
लाल विरुद्ध पंजाब राज्य (१९६५)
(Ratan
Lal vs. State of Punjab)
- महत्त्वाचा मुद्दा: हा खटला एक अपवाद म्हणून
ओळखला जातो.
- न्यायालयाचा निकाल: जर नवीन कायद्यामुळे आरोपीची शिक्षा
कमी होत असेल किंवा त्याला फायदा होत असेल, तर तो कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने
लागू केला जाऊ शकतो. अनुच्छेद २०(१) फक्त शिक्षा वाढवण्याला किंवा नवीन
गुन्हा तयार करण्याला विरोध करतो, पण आरोपीच्या फायद्यासाठी असलेल्या बदलांना
(Beneficial interpretation) मज्जाव करत नाही.
४. सावळाराम
विरुद्ध गुजरात राज्य
(Savarkar
vs. State of Gujarat)
- न्यायालयाचा निकाल: न्यायालयाने स्पष्ट केले की,
'Ex Post Facto Law' चे संरक्षण केवळ फौजदारी (Criminal) कायद्यांसाठी
आहे. जर सरकारने एखादा टॅक्स (Tax) किंवा दिवाणी (Civil) कायदा
मागच्या तारखेपासून लागू केला, तर त्याला अनुच्छेद २०(१) अंतर्गत आव्हान देता
येत नाही.
थोडक्यात
निष्कर्ष:
|
खटला |
मुख्य
तत्व |
|
केदारनाथ |
गुन्ह्याच्या
वेळी असलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्त शिक्षा देता येत नाही. |
|
शिव बहादूर
सिंह |
पूर्वीच्या
कायदेशीर कृतीला आज गुन्हा ठरवता येत नाही. |
|
रतन लाल |
जर नवीन
कायद्याने आरोपीचा फायदा होत असेल, तर तो लागू होऊ शकतो. |
